बचत गट असेल तर सरकार देतंय ₹5 लाख कर्ज — तुम्हाला माहीत आहे का?

काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. नाशिक जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावात राहणाऱ्या सुनंदा ताईंना शिलाईकाम करण्याची फार इच्छा होती. हुन्नर होता, जिद्द होती — पण भांडवल नव्हते. कुठून आणणार पैसे? बँकेत गेल्या तर कागदपत्रांचा डोंगर समोर उभा राहायचा. शेजारच्या ताईंनी एक दिवस सांगितले — “अगं, बचत गट कर्ज योजना आहे, त्यात एकदा चौकशी कर.” सुनंदा ताईंनी केली. आज त्यांचा स्वतःचा शिलाई व्यवसाय आहे आणि त्या दहा महिलांना रोजगार देतात.

सुनंदा ताईंसारख्या हजारो महिलांचे स्वप्न साकार व्हावे यासाठीच भारत सरकारने महिला समृद्धी कर्ज योजना (MSY) सुरू केली आहे. या योजनेबद्दल आज आपण सविस्तर जाणून घेऊया — अगदी सोप्या भाषेत, कोणताही गुंता न ठेवता.

महिला बचत गट कर्ज योजना म्हणजे नक्की काय?

महिला समृद्धी कर्ज योजना ही भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने सुरू केलेली एक विशेष योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा तो वाढवण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे.

ही केवळ एक कर्ज योजना नाही — हे महिला सक्षमीकरणाचे एक महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. जेव्हा एखादी महिला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करते, तेव्हा ती केवळ स्वतःसाठीच नाही तर तिच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी आणि समाजासाठी बदल घडवून आणते. या योजनेंतर्गत राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील महिलांना लाभ मिळतो.

योजनेची थोडक्यात माहिती:

• व्याजदर — फक्त ४%
• प्रति सदस्य कर्ज — ₹२५,०००
• गटाची कमाल मर्यादा — ₹५ लाख
• परतफेडीचा कालावधी — ३ वर्षे

या योजनेसाठी कोण पात्र आहे?

अनेक महिलांना मनात एक प्रश्न येतो — “आपण पात्र असू की नाही?” चला तर, पात्रतेच्या अटी अगदी सरळ भाषेत समजून घेऊया.

अर्जदार महिलेचे वय किमान १८ आणि जास्तीत जास्त ५० वर्षे असणे आवश्यक आहे. ती बीपीएल (BPL) श्रेणीतील असावी. ग्रामीण भागातील महिलेचे वार्षिक उत्पन्न ₹९८,०००पेक्षा जास्त नसावे, तर शहरी भागातील महिलेचे उत्पन्न ₹१,२०,०००पेक्षा जास्त नसावे. अर्जदार मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जातीतील असणे आवश्यक आहे. तसेच तिचे कोणतेही गुन्हेगारी रेकॉर्ड असू नये.

एक महत्त्वाची गोष्ट — गटातील ७५ टक्के सदस्य मागासवर्गीय असणे आवश्यक आहे, तर उर्वरित २५ टक्के इतर दुर्बल घटकातील महिला असू शकतात. अपंग महिला उमेदवारांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो, हे अनेकांना माहीत नसते.

कर्ज किती मिळते आणि कसे मिळते?

एकट्या महिलेला हे कर्ज मिळत नाही — यासाठी बचत गट (Self Help Group) असणे आवश्यक आहे. जेव्हा गावातील किंवा शहरातील महिला एकत्र येऊन बचत गट तयार करतात, तेव्हाच या योजनेचा लाभ घेता येतो.

“एकटी महिला एक दिवा जाळते — पण महिलांचा गट असतो तेव्हा संपूर्ण घर उजळते.”

एका बचत गटात २० सदस्य असल्यास प्रत्येक सदस्याला ₹२५,००० कर्ज मिळते. म्हणजे एका गटाला एकूण ₹५ लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. या कर्जापैकी ९५ टक्के रक्कम राष्ट्रीय महामंडळाकडून येते, तर फक्त ५ टक्के राज्य महामंडळ किंवा लाभार्थी देतात. म्हणजे तुम्हाला स्वतःचे भांडवल जवळजवळ लागत नाही — हे या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.

कर्ज मंजूर झाल्यापासून ४ महिन्यांच्या आत त्याचा उपयोग व्यवसायासाठी करणे आवश्यक आहे.

अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?

बऱ्याच महिलांना कागदपत्रांचे नाव ऐकताच थोडी काळजी वाटते. पण या योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे अगदी कमी आहेत आणि ती जवळजवळ प्रत्येकाकडे असतात:

विहित नमुन्यातील अर्ज फॉर्म, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक खाते पासबुक, पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो, रहिवासी पुरावा म्हणून वीज बिल किंवा रेशन कार्ड, ओळख पुरावा म्हणून मतदार ओळखपत्र आणि बचत गट सदस्यत्व कार्ड — एवढीच कागदपत्रे पुरेशी आहेत.

अर्ज कसा करायचा? — पायरी पायरीने

पहिली पायरी — बचत गट तयार करा. तुमच्या परिसरातील किमान १० ते २० महिलांना एकत्र करा. गटाचे नाव नोंदवा आणि नियमित बैठका घेण्यास सुरुवात करा. गट जितका संघटित असेल, कर्ज मिळण्याची शक्यता तितकी जास्त.

दुसरी पायरी — कागदपत्रे गोळा करा. वर सांगितलेली सर्व कागदपत्रे प्रत्येक सदस्याने जमा करावीत. सगळ्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती आधीच काढून ठेवा म्हणजे कार्यालयात जाताना धावपळ होणार नाही.

तिसरी पायरी — जिल्हा कार्यालयात जा. महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात जाऊन अर्ज फॉर्म घ्या. अर्ज नीट आणि स्पष्टपणे भरा. चुकीची माहिती टाळा.

चौथी पायरी — अर्ज सादर करा. पूर्ण भरलेला अर्ज आणि सर्व कागदपत्रे जोडून जिल्हा कार्यालयात जमा करा. पावती अवश्य घ्या — ती जपून ठेवा.

पाचवी पायरी — कर्ज मंजुरी आणि वितरण. पडताळणीनंतर कर्ज मंजूर झाल्यावर रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होते. कर्ज मिळाल्यापासून ४ महिन्यांत व्यवसायासाठी वापरणे बंधनकारक आहे.

या योजनेचे फायदे काय आहेत?

फक्त ४ टक्के व्याजदर हे या योजनेचे सर्वात मोठे आकर्षण आहे. बाजारात खासगी सावकाराकडून कर्ज घेताना १८ ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याज द्यावे लागते — त्या तुलनेत हे कर्ज किती स्वस्त आहे, हे वेगळे सांगायला नको.

कमी कागदपत्रे आणि सोपी प्रक्रिया असल्याने कर्ज लवकर मिळते. महिलांमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळते. बचत गटामुळे महिलांमध्ये एकमेकींचे सहकार्य वाढते, नेतृत्वगुण विकसित होतात. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याने आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मान वाढतो. स्वतःचे उत्पन्न वाढल्याने मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि एकूण कुटुंबाचे जीवनमान सुधारते.

शेवटची गोष्ट — एक पाऊल उचला

महिला बचत गट कर्ज योजना ही केवळ एक सरकारी योजना नाही — ती एका स्वप्नाला वास्तवात आणण्याची संधी आहे. जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणत्याही महिलेला व्यवसाय सुरू करायचा असेल, पण भांडवलाची कमतरता असेल, तर ही योजना नक्कीच उपयोगी पडेल.

आज घराजवळच्या महिलांशी बोला, बचत गट तयार करा आणि जिल्हा कार्यालयात जाऊन माहिती घ्या. सरकार तुमच्यासोबत आहे — फक्त पहिले पाऊल तुम्हाला उचलायचे आहे. कारण बदल नेहमी एका धाडसी निर्णयापासूनच सुरू होतो.

हा लेख उपयुक्त वाटला असेल तर तुमच्या बचत गटातील इतर महिलांसोबत नक्की शेअर करा.