१ एप्रिल उजाडला की नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होतं — आणि यावेळी नवीन वर्षासोबत येत आहेत PAN कार्डचे महत्त्वाचे नवीन नियम. आयकर विभागाने Draft Income Tax Rules 2026 अंतर्गत हे बदल जाहीर केले आहेत.
घर खरेदी करताना, कार घेताना, हॉटेलमध्ये राहताना किंवा बँकेत रोख व्यवहार करताना — या सर्व ठिकाणी या बदलांचा थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हे नियम आत्ताच समजून घेणं खूप गरजेचं आहे.
सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे — छोट्या व्यवहारांतील कागदपत्रांची तारांबळ कमी करणे, मोठ्या खर्चावर Digital Tracking वाढवणे आणि कर प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवणे.
८ महत्त्वाचे बदल — एका नजरेत
१. रोख जमा आणि काढणे — मर्यादा बदलली
जुना नियम — एका दिवसात ₹50,000 पेक्षा जास्त रोख जमा किंवा काढल्यास PAN अनिवार्य.
नवीन नियम — संपूर्ण आर्थिक वर्षात एकूण रोख व्यवहार ₹10 लाख पेक्षा जास्त झाल्यासच PAN द्यावे लागेल.
फायदा — दैनंदिन छोटे-मोठे बँकिंग व्यवहार आता खूप सोपे होतील. दर वेळी PAN कार्ड घेऊन जाण्याची गरज नाही.
२. कार किंवा दुचाकी खरेदी — बजेट खरेदीदारांसाठी दिलासा
जुना नियम — जवळजवळ सर्व वाहन खरेदीवर PAN आवश्यक.
नवीन नियम — फक्त ₹5 लाख पेक्षा जास्त किमतीच्या वाहनांसाठीच PAN अनिवार्य.
फायदा — पहिल्यांदा स्वस्त दुचाकी किंवा बजेट कार घेणाऱ्यांना कागदपत्रांची तारांबळ कमी होईल. मात्र Luxury वाहनांसाठी PAN आवश्यकच राहील.
३. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इव्हेंट बिल्स — मर्यादा दुप्पट
जुना नियम — ₹50,000 पेक्षा जास्त बिलावर PAN.
नवीन नियम — हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा Conference Center चे बिल ₹1 लाख पेक्षा जास्त झाल्यासच PAN द्यावे लागेल.
फायदा — कुटुंबासह Weekend Trip, लग्न किंवा छोट्या Events साठी ₹1 लाखांखाली PAN ची गरज नाही. सर्वसामान्य कुटुंबांना मोठा दिलासा!
४. घर किंवा मालमत्ता व्यवहार — Real Estate साठी मोठा बदल
जुना नियम — ₹10 लाख पेक्षा जास्त मालमत्ता व्यवहारावर PAN.
नवीन नियम — फक्त ₹20 लाख पेक्षा जास्त मूल्याच्या खरेदी-विक्रीसाठीच PAN अनिवार्य.
फायदा — Tier-2 आणि Tier-3 शहरांतील छोटे Flat किंवा Plot चे व्यवहार आता सोपे होतील. मोठ्या गुंतवणुकींवर मात्र कडक देखरेख राहील — ज्यामुळे काळा पैसा रोखला जाईल.
५. विमा पॉलिसी — प्रत्येक नवीन पॉलिसीसाठी PAN अनिवार्य
जुना नियम — फक्त ₹50,000 पेक्षा जास्त Premium वर PAN.
नवीन नियम — १ एप्रिल २०२६ पासून कोणतीही नवीन जीवन, आरोग्य किंवा सामान्य विमा पॉलिसी घेताना सुरुवातीपासूनच PAN देणे अनिवार्य.
कारण — विमा क्षेत्रात खाते-आधारित Tracking अधिक चांगल्या प्रकारे व्हावं यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.
६. उच्च मूल्याच्या रोख व्यवहारांवर कडक देखरेख
मोठ्या रकमेचे रोख व्यवहार आता अधिक बारकाईने तपासले जातील. Digital Payments ला प्रोत्साहन देण्याचाच हा एक भाग आहे.
७. Bonds आणि Mutual Funds — नवीन मर्यादा
काही आर्थिक साधनांवर — जसे Bonds आणि Mutual Funds — नवीन मर्यादेनुसार PAN आवश्यक असेल. गुंतवणूक करण्यापूर्वी नवीन नियम नक्की तपासा.
८. एकूण Digital Compliance कडे वळण
लहान व्यवहार सोपे, मोठे व्यवहार पारदर्शक — हेच या सर्व बदलांचं सार आहे. PAN कार्ड आता फक्त कर ID न राहता तुमचं महत्त्वाचं आर्थिक ओळखपत्र बनत आहे.
आता तुम्ही काय करावं?
Aadhaar-PAN Link तपासा — तुमचं PAN कार्ड Aadhaar शी Link असल्याची खात्री करा. नसेल तर लगेच करा.
मोठ्या खरेदीचं नियोजन करा — १ एप्रिलनंतर घर, गाडी किंवा मोठी खरेदी नियोजित असेल तर नवीन मर्यादा आधी तपासा.
Digital Payments वापरा — शक्य तितके Digital Payments करा — त्यामुळे काही PAN आवश्यकता आपोआप टाळता येतात.
कागदपत्रे तयार ठेवा — नवीन PAN अर्ज किंवा Update करताना जन्म प्रमाणपत्र, १०वीचं Certificate असे Documents तयार ठेवा.
हे नियम खऱ्या करदात्यांसाठी सोयीचे ठरतील आणि अनियमितता रोखण्यास मदत करतील. ही माहिती तुमच्या मित्र-मंडळी आणि कुटुंबियांना नक्की Share करा — जेणेकरून सर्वजण वेळेत तयार राहतील!
डॉ. अमर नागरे हे मराठी डिजिटल लेखक आहेत.
ते शेती, सरकारी योजना आणि ताज्या घडामोडींवर नियमित लेखन करतात.